Government · Registrar General and Census Commissioner
जनगणना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत, जानकारी देने से इनकार करने पर क्या दंड लगाया जा सकता है?
- 1जुर्माना✓
- 2कारावास
- 3जुर्माना और कारावास दोनों
- 4कोई दंड नहीं
सही उत्तर देखें
जुर्माना
व्याख्या
स्पष्टीकरण:
जनगणना अधिनियम, 1948 (Census Act,
- 1948) भारत में जनगणना कराने और उसके परिणामों को एकत्र करने के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। इस अधिनियम के नियमों के अनुसार, प्रत्येक नागरिक या व्यक्ति के लिए जनगणना अधिकारियों द्वारा पूछे गएप्रश्नों का सही उत्तर देना कानूनी रूप से अनिवार्य है।
मुख्य बिंदु:
यदि कोई व्यक्ति जनगणना के दौरान जानकारी देने से इनकार करता है, गलत जानकारी देता है, या निर्धारित प्रपत्र को भरने में सहयोग नहीं करता है, तो उसे इस अधिनियम के तहत दंडित किया जा सकता है।
जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 11 के तहत, जानकारी न देने या बाधा उत्पन्न करने पर जुर्माना (जो कि एक निश्चित राशि तक हो सकता है) लगाए जाने का प्रावधान है।
अतः सही विकल्प
- (A) जुर्माना है।
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