Indian Polity · Constitutional Amendments
चौथे संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1955 ने निजी संपत्ति के अधिग्रहण के संबंध में न्यायालयों की शक्ति पर क्या सीमा लगाई?
- 1राज्य द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता
- 2न्यायालय जनहित के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते
- 3न्यायालय अधिग्रहण प्रक्रिया की समीक्षा नहीं कर सकते
- 4न्यायालय मुआवजे की पर्याप्तता की जांच नहीं कर सकते✓
सही उत्तर देखें
न्यायालय मुआवजे की पर्याप्तता की जांच नहीं कर सकते
व्याख्या
निजी संपत्ति के अधिग्रहण और न्यायालयों की समीक्षा शक्ति से जुड़े इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प
- (A) न्यायालय मुआवजे की पर्याप्तता की जांच नहीं कर सकते है।
मुख्य बिंदु:
चौथा संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1955: यह संशोधन मुख्य रूप से संपत्ति के अधिकार और भूमि सुधार कानूनों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करने के लिए लाया गया था।
न्यायालयों की शक्ति पर सीमा: इस संशोधन के तहत यह प्रावधान किया गया कि यदि राज्य सरकार द्वारा किसी निजी संपत्ति का सार्वजनिक हित में अधिग्रहण किया जाता है, तो उसके बदले में दिए जाने वाले मुआवजे की पर्याप्तता (adequacy) को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती।
प्रभाव: इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि भूमि सुधार और कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में अदालती मुकदमेबाजी और मुआवजे की रकम को लेकर होने वाली लंबी कानूनी प्रक्रिया से बाधा न उत्पन्न हो।
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