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क्या भारत के परिसीमन आयोग के अंतिम आदेशों को किसी कानून की अदालत के समक्ष चुनौती दी जा सकती है या प्रश्नगत किया जा सकता है?
- 1नहीं, जब तक कि संसद की एक संयुक्त समिति न्यायिक समीक्षा की सिफारिश न करे।
- 2हाँ, इनका पुनरीक्षण किसी भी ऐसे उच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसके अधिकार क्षेत्र में सीमाएँ आती हैं।
- 3नहीं, इन्हें किसी भी कानून की अदालत के समक्ष प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है।✓
- 4हाँ, इन्हें सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (SLP) के माध्यम से चुनौती दी जा सकती है।
सही उत्तर देखें
नहीं, इन्हें किसी भी कानून की अदालत के समक्ष प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है।
व्याख्या
स्पष्टीकरण:
न्यायिक समीक्षा से छूट: परिसीमन अधिनियम के प्रावधानों के तहत, परिसीमन आयोग द्वारा जारी किए गए अंतिम आदेशों को भारत की किसी भी अदालत (न्यायालय) के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती है या प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है।
उद्देश्य: यह नियम निर्वाचन प्रक्रिया की स्थिरता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए बनाया गया है ताकि सीमा निर्धारण प्रक्रिया को कानूनी मुकदमों में उलझाकर विलंबित न किया जा सके।
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