Indian Polity · Regional Councils
क्या क्षेत्रीय परिषदें (क्षेत्रीय समितियां) भारतीय संविधान में उल्लिखित हैं?
- 1नहीं, वे राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 द्वारा स्थापित वैधानिक निकाय हैं✓
- 2हाँ, वे संघ सूची का हिस्सा हैं
- 3हाँ, वे संसद द्वारा स्थापित हैं
- 4हाँ, वे अनुच्छेद 263 में उल्लिखित हैं
सही उत्तर देखें
नहीं, वे राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 द्वारा स्थापित वैधानिक निकाय हैं
व्याख्या
प्रश्न: क्या क्षेत्रीय परिषदें (क्षेत्रीय समितियां) भारतीय संविधान में उल्लिखित हैं?
विस्तृत स्पष्टीकरण:
संवैधानिक स्थिति: क्षेत्रीय परिषदें (Zonal Councils) संवैधानिक निकाय (Constitutional Bodies) नहीं हैं, क्योंकि इनका उल्लेख मूल भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं किया गया है।
स्थापना और प्रकृति: ये संसद द्वारा पारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (States Reorganisation Act,
- 1956) के प्रावधानों के तहत स्थापित वैधानिक निकाय (Statutory Bodies) हैं।
अनुच्छेद 263 का संदर्भ: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 263 अंतर-राज्यीय परिषद (Inter-State Council) की स्थापना से संबंधित है, न कि क्षेत्रीय परिषदों से।
मुख्य उद्देश्य: देश में राज्यों के बीच सहयोग, समन्वय और क्षेत्रीय मामलों पर विचार-विमर्श को बढ़ावा देने के लिए कुल पांच क्षेत्रीय परिषदों (उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी और केंद्रीय) का गठन किया गया है।
Download Single Question PDF
Save this question and verified answer as a clean study sheet with live clickable link.
Share with Friends & Study Groups
Challenge your peer aspirants on WhatsApp or Telegram to solve this question!
Preparing for Indian Polity?
Practice full-length Indian Polity mock tests with real exam timers, instant score analysis, and all-India ranking.
Want more practice questions on Regional Councils?
Solve complete topic-wise tests with detailed solutions on GkGet.
Related Practice Questions
Recommended practice questions in Indian Polity · Regional Councils