कौन से संविधान संशोधन अधिनियम भारत में स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान करते हैं?

विस्तृत स्पष्टीकरण:

सही उत्तर:

• (C) 73वां और 74वां

मुख्य बिंदु:

73वां संविधान संशोधन अधिनियम (1992): इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया और संविधान में भाग-9 (अनुच्छेद 243 से 243O) तथा ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी गई।

74वां संविधान संशोधन अधिनियम (1992): इसके माध्यम से शहरी क्षेत्रों (नगरपालिकाओं/नगर निगमों) में स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया और संविधान में भाग-9A तथा बारहवीं अनुसूची जोड़ी गई।