केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष संविधान के 'मूल ढांचे' के सिद्धांत को प्रतिपादित किया?

केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 1973 में संविधान के 'मूल ढांचे' (Basic Structure) के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था।

मुख्य बिंदु:

यह मामला भारतीय संवैधानिक इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण मुकदमों में से एक है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय की अब तक की सबसे बड़ी 13 जजों की पीठ बैठी थी।

इस फैसले के तहत अदालत ने यह स्पष्ट किया कि संसद को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति है, परंतु वह संविधान के 'मूल ढांचे' या बुनियादी विशेषताओं (जैसे लोकतंत्र, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता आदि) में बदलाव नहीं कर सकती।