Indian Polity · Polity Science
केशवानंद भारती मामले (1973) द्वारा स्थापित बुनियादी ढांचा सिद्धांत, भारतीय संविधान में अनुच्छेदों में संशोधन के बारे में क्या बताता है?
- 1संशोधन केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ही किए जा सकते हैं।
- 2संशोधनों के लिए सभी राज्यों की सर्वसम्मत सहमति आवश्यक है।
- 3संशोधन संविधान की मूलभूत विशेषताओं या बुनियादी ढांचे को नहीं बदल सकते हैं।✓
- 4संशोधन बिना किसी सीमा के किसी भी अनुच्छेद में किए जा सकते हैं।
सही उत्तर देखें
संशोधन संविधान की मूलभूत विशेषताओं या बुनियादी ढांचे को नहीं बदल सकते हैं।
व्याख्या
सही उत्तर:
- (B) संशोधन संविधान की मूलभूत विशेषताओं या बुनियादी ढांचे को नहीं बदल सकते हैं।
स्पष्टीकरण:
ऐतिहासिक केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) मामले में सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने 'बुनियादी ढांचा सिद्धांत' (Basic Structure Doctrine) प्रतिपादित किया था।
इस सिद्धांत के अनुसार, संसद को संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति (अनुच्छेद 368 के तहत) प्राप्त है, लेकिन वह संविधान की मूल विशेषताओं, मूल ढांचे या बुनियादी तत्वों को नष्ट या परिवर्तित नहीं कर सकती है।
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