केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में, मूल अधिकारों में संशोधन करने की संसद की शक्ति के संदर्भ में किस पूर्व मामले के निर्णय को परावर्तित कर दिया गया?

सही उत्तर:

• (A) गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य

विस्तृत स्पष्टीकरण:

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: वर्ष 1967 के प्रसिद्ध 'गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य' मामले में उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने यह निर्णय दिया था कि संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने या उन्हें सीमित करने का कोई अधिकार नहीं है।

केशवानंद भारती मामला (1973): वर्ष 1973 के ऐतिहासिक 'केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य' मामले में उच्चतम न्यायालय ने अपने पुराने 'गोलकनाथ' फैसले को पलट दिया (परावर्तित कर दिया)।

संशोधन की शक्ति: इस निर्णय में यह स्पष्ट किया गया कि संसद को संविधान के किसी भी हिस्से (मूल अधिकारों सहित) में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, बशर्ते वह संशोधन संविधान के 'आधारभूत ढाँचे' (Basic Structure) को नुकसान न पहुँचाए।