Indian Polity · Local Self Government
किस समिति ने स्थानीय स्वशासन निकायों को संवैधानिक मान्यता देने की सिफारिश की?
Verified Solution4 OptionsUpdated: October 2026
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सही उत्तर देखें
एल.एम. सिंघवी समिति
स्थानीय स्वशासन निकायों को संवैधानिक दर्जा (Constitutional Recognition) प्रदान करने की सबसे पहली और प्रमुख सिफारिश एल.एम. सिंघवी समिति द्वारा की गई थी।
मुख्य बिंदु और स्पष्टीकरण:
एल.एम. सिंघवी समिति (1986): राजीव गांधी सरकार द्वारा गठित इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में पहली बार यह सिफारिश की थी कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता दी जानी चाहिए, ताकि उनकी स्थिति मजबूत और स्वतंत्र हो सके। इसी के आधार पर बाद में 73वां और 74वां संविधान संशोधन लाया गया।
बलवंत राय मेहता समिति (1957): इसने भारत में त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सबसे पहले सिफारिश की थी, लेकिन इसे संवैधानिक मान्यता देने की बात इस समिति ने नहीं की थी।
अशोक मेहता समिति (1977-1978): इसने द्वि-स्तरीय प्रणाली की सिफारिश की थी।
जी.वी.के. राव समिति (1985): इसने ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों पर प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारने पर जोर दिया था।
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