किस समिति ने भारत में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी?

सही उत्तर:

• (C) एल. एम. सिंघवी समिति

विस्तृत स्पष्टीकरण और मुख्य बिंदु:

सिंघवी समिति की स्थापना: वर्ष 1986 में राजीव गांधी सरकार द्वारा एल. एम. सिंघवी (लक्ष्मी मल्ल सिंघवी) की अध्यक्षता में 'लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार' पर एक समिति का गठन किया गया था।

संवैधानिक दर्जे की मांग: इस समिति की सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक सिफारिश यह थी कि पंचायती राज संस्थाओं को संविधान में औपचारिक रूप से मान्यता दी जानी चाहिए और उन्हें संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए, ताकि वे अधिक मजबूत और स्वायत्त बन सकें।

अन्य मुख्य सिफारिशें: समिति ने गाँवों के समूहों के लिए न्याय पंचायतों (Nyaya Panchayats) के गठन और स्थानीय निकायों के चुनावों को नियमित रूप से कराने के लिए संवैधानिक प्रावधानों की वकालत की थी।