किस समिति ने भारत में स्थानीय निकायों को संवैधानिक मान्यता देने की सिफारिश की थी?

स्पष्टीकरण:

सही उत्तर:

• (C) एल.एम. सिंघवी समिति

मुख्य बिंदु:

एल.एम. सिंघवी समिति (1986): इस समिति का गठन राजीव गांधी सरकार द्वारा "लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुत्थान" विषय पर सुझाव देने के लिए किया गया था।

संवैधानिक मान्यता: इसी समिति ने सबसे पहले यह सिफारिश की थी कि पंचायती राज संस्थाओं को संविधान के तहत संवैधानिक रूप से मान्यता और संरक्षण दिया जाना चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप बाद में 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया।