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किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की आधिकारिक सिफारिश की थी?
- 1जी.वी.के. राव समिति
- 2एल.एम. सिंघवी समिति✓
- 3अशोक मेहता समिति
- 4बलवंत राय मेहता समिति
सही उत्तर देखें
एल.एम. सिंघवी समिति
व्याख्या
एल.एम. सिंघवी समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की आधिकारिक सिफारिश की थी।
मुख्य बिंदु:
गठन: इस समिति का गठन वर्ष 1986 में राजीव गांधी सरकार के दौरान 'लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार' पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए किया गया था।
प्रमुख सिफारिश: इस समिति ने पहली बार यह सिफारिश की थी कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता दी जानी चाहिए और उनकी सुरक्षा के लिए संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा जाना चाहिए।
अन्य प्रावधान: इसने पंचायतों के चुनावों को नियमित कराने और उनके पास वित्तीय संसाधनों की कमी को दूर करने के लिए वित्त आयोग के गठन का भी सुझाव दिया था।
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