किस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 33 में संशोधन करके खुफिया संगठनों और सशस्त्र बलों के लिए स्थापित दूरसंचार प्रणालियों में कार्यरत कर्मियों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने का अधिकार संसद को दिया गया?

भारतीय संविधान के 50वें संशोधन अधिनियम (1984) के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 33 में संशोधन किया गया था। इस संशोधन ने संसद को यह अधिकार दिया कि वह देश की खुफिया (Intelligence) एजेंसियों और सशस्त्र बलों के लिए स्थापित दूरसंचार प्रणालियों (Telecommunication systems) में कार्यरत कर्मियों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सके या उन्हें प्रतिबंधित कर सके ताकि देश की सुरक्षा और खुफिया संप्रभुता सुरक्षित रहे।

मुख्य बिंदु:

अनुच्छेद 33 का दायरा: यह अनुच्छेद संसद को सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों और लोक व्यवस्था बनाए रखने वाले बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों (जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या संघ बनाने की स्वतंत्रता) को प्रतिबंधित या समाप्त करने की शक्ति देता है।

50वें संशोधन की आवश्यकता: 1984 में इस संशोधन से पहले यह शक्ति केवल सशस्त्र बलों और पुलिस बलों तक मुख्य रूप से सीमित थी, जिसे खुफिया और दूरसंचार कर्मियों पर स्पष्ट रूप से लागू करने के लिए बढ़ाया गया।