किस संवैधानिक संशोधन ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया?

प्रश्न: किस संवैधानिक संशोधन ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया?

सही उत्तर:

• (B) 97वां संशोधन

विस्तृत स्पष्टीकरण:

संवैधानिक संशोधन: वर्ष 2011 का 97वां संविधान संशोधन अधिनियम सहकारी समितियों को संवैधानिक संरक्षण और दर्जा प्रदान करने से संबंधित है। यह संशोधन 1 जनवरी 2013 से प्रभावी हुआ।

प्रमुख परिवर्तन:

इस संशोधन के माध्यम से संविधान के भाग IX-बी (Part IX-B) को जोड़ा गया, जिसका शीर्षक "सहकारी समितियां" (Co-operative Societies) है।

मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 19(1)(c) में संशोधन करके नागरिकों को सहकारी समितियां बनाने का मौलिक अधिकार दिया गया।

नीति निर्देशक तत्वों (DPSP) के अंतर्गत अनुच्छेद 43बी जोड़ा गया, जो राज्यों को सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज और लोकतांत्रिक नियंत्रण को बढ़ावा देने का निर्देश देता है।