किस संवैधानिक संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर, इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया?

स्पष्टीकरण:

44वां संविधान संशोधन (1978): जनता पार्टी की सरकार के दौरान 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से संपत्ति के अधिकार (Right to Property) को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया।

इसे मूल अधिकार (अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19(1)(f)) से हटाकर संविधान के भाग-XII में अनुच्छेद 300-क (300A) के तहत एक कानूनी (विधिक) अधिकार के रूप में शामिल किया गया।

अन्य संशोधनों का संदर्भ: 42वें संशोधन को 'लघु संविधान' कहा जाता है, 86वें संशोधन ने शिक्षा के अधिकार (अनुच्छेद 21ए) को जोड़ा, और 73वें संशोधन का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है।