किस संवैधानिक संशोधन ने राज्यपाल को राज्य विधानसभाओं में एंग्लो-इंडियन समुदाय के सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार दिया यदि उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं था?

सही उत्तर:

• (A) 23वां संवैधानिक संशोधन

विस्तृत स्पष्टीकरण:

भारतीय संविधान के शुरुआती प्रावधानों और संशोधनों में एंग्लो-इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व से जुड़ा महत्वपूर्ण इतिहास रहा है:

23वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम (1969): इस संशोधन अधिनियम के द्वारा संसद और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) के आरक्षण की अवधि को दस और वर्षों (अर्थात 1980 तक) के लिए बढ़ाया गया था। साथ ही, इसके माध्यम से राज्यपाल को यह अधिकार दिया गया कि यदि राज्य विधानसभा में एंग्लो-इंडियन समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वह इस समुदाय के सदस्यों को विधानसभा में मनोनीत कर सकते हैं।

अन्य संदर्भ: हाल ही में 104वें संविधान संशोधन अधिनियम (2019) द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो-इंडियन समुदाय के लिए सीटों के मनोनयन के प्रावधान को आगे नहीं बढ़ाया गया, जिसके चलते यह व्यवस्था समाप्त हो चुकी है।

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