किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया?

भारत में स्थानीय स्वशासन (पंचायती राज और शहरी निकाय) को सुदृढ़ करने और उसे संवैधानिक आधार देने के लिए ऐतिहासिक संशोधन किए गए थे:

73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम (1992): 73वें संशोधन ने ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं को और 74वें संशोधन ने शहरी क्षेत्रों (नगरपालिकाओं) को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। इन संशोधनों के माध्यम से संविधान में क्रमशः 'भाग IX' और 'भाग IX-A' जोड़े गए। इसलिए विकल्प

• (C) सही उत्तर है।

42वां संशोधन (1976): इसे 'लघु संविधान' कहा जाता है जिसमें आपातकाल के दौरान कई बड़े बदलाव किए गए थे, लेकिन यह स्थानीय सरकारों से संबंधित नहीं था।

44वां संशोधन (1978): इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया था।

86वां संशोधन (2002): यह शिक्षा के अधिकार (अनुच्छेद 21A) और 6 से 14 वर्ष के बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है।