किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया?

73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा भारत में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा और सुरक्षा प्रदान की गई थी।

संवैधानिक प्रावधान: इस अधिनियम के माध्यम से संविधान में एक नया भाग IX ("पंचायत") और ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें पंचायतों के अधिकार, उत्तरदायित्व और कामकाज के लिए संवैधानिक रूपरेखा तय की गई।

महत्व: इसके द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को देश के लोकतंत्र की तीसरी इकाई के रूप में वैधानिक और स्थायी पहचान मिली।