किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता निर्धारित करने की उच्च न्यायालयों की शक्ति को सीमित कर दिया था?

स्पष्टीकरण:

42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1976: इस संशोधन को देश के इतिहास में सबसे व्यापक संशोधनों में से एक माना जाता है, जिसे 'लघु संविधान' (Mini-Constitution) भी कहा जाता है।

न्यायिक समीक्षा पर प्रभाव: इस अधिनियम ने केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने या उसकी समीक्षा करने की उच्च न्यायालयों की शक्ति को काफी हद तक सीमित कर दिया था और न्यायिक समीक्षा के दायरे में कई बदलाव किए थे।

सुधार: बाद में 43वें और 44वें संविधान संशोधन अधिनियमों द्वारा उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को बहाल किया गया और न्यायपालिका की स्थिति को सुदृढ़ किया गया।