किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 31D जोड़ा गया था (जिसे बाद में 43वें संशोधन द्वारा निरस्त कर दिया गया), जिसने संसद को राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया था?

वर्ष 1976 के 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान में नया अनुच्छेद 31D जोड़ा गया था, जिसका उद्देश्य राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों और राष्ट्र-विरोधी संघों से सख्ती से निपटना था। हालांकि, बाद में जनता पार्टी सरकार द्वारा लाए गए 43वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम (1977) के तहत इसे पूरी तरह से निरस्त (Repeal) कर दिया गया था।

मुख्य बिंदु:

अनुच्छेद 31D का कार्य: इस अनुच्छेद के तहत संसद को ऐसी किसी भी गतिविधि या संगठन के खिलाफ कानून बनाने की असीमित शक्ति दी गई थी जिसे राष्ट्र-विरोधी माना जाए, भले ही वह कानून मौलिक अधिकारों (विशेषकर अनुच्छेद 14, 19 और

• 31) का उल्लंघन करता हो।

लोकतंत्र की रक्षा: आपातकाल के दौरान नागरिक स्वतंत्रता पर लगे अत्यधिक प्रतिबंधों को सुधारने के लिए 43वें और 44वें संशोधनों ने ऐसे कई प्रावधानों को या तो समाप्त किया या संशोधित किया, जिसमें अनुच्छेद 31D को हटाना भी शामिल था।