किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत 'महानगर योजना समिति' के गठन का प्रावधान अनिवार्य किया गया है?

'महानगर योजना समिति' (Metropolitan Planning Committee

• MPC) के गठन का प्रावधान 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 के तहत अनिवार्य किया गया है।

मुख्य बिंदु:

संवैधानिक प्रावधान: इस संशोधन के द्वारा संविधान में भाग IX-A जोड़ा गया, जिसमें शहरी स्थानीय शासन से जुड़े प्रावधान किए गए हैं।

अनुच्छेद 243-ZD: इसके तहत प्रत्येक महानगर क्षेत्र के लिए एक महानगर योजना समिति के गठन का प्रावधान किया गया है, जो उस क्षेत्र के लिए विकास योजनाएं तैयार करती है।

अन्य संशोधनों का संदर्भ:

73वां संशोधन: ग्रामीण स्थानीय शासन (पंचायतों) से संबंधित है।

86वां संशोधन: शिक्षा के अधिकार (अनुच्छेद 21A) और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल से संबंधित है।

97वां संशोधन: सहकारी समितियों को संवैधानिक संरक्षण और सुरक्षा प्रदान करने से संबंधित है।