किस संविधानिक संशोधन ने उच्च न्यायालयों की शक्ति को कुछ हद तक कम कर दिया?

स्पष्टीकरण:

42वां संविधान संशोधन (1976) ने आपातकाल के दौरान उच्च न्यायालयों की न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) और रिट अधिकार क्षेत्र (Writ Jurisdiction) की शक्तियों को काफी हद तक सीमित कर दिया था।

इस संशोधन के तहत उच्च न्यायालयों से अनुच्छेद 226 के अंतर्गत केंद्रीय कानूनों की वैधता की जाँच करने की शक्ति को बहुत हद तक कम कर दिया गया था और आंतरिक आपातकाल से संबंधित कई प्रावधान जोड़े गए थे।

हालांकि, बाद में 44वें संविधान संशोधन (1978) द्वारा उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को काफी हद तक बहाल किया गया और लोकतंत्र को मजबूत किया गया।