किस संविधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया?

विषय: पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा

स्पष्टीकरण:

भारत में त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने और उसे वैधानिक रूप देने के लिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 पारित किया गया था।

यह संशोधन 24 अप्रैल 1993 से पूरे देश में लागू हुआ।

इसके माध्यम से संविधान में एक नया भाग IX (अनुच्छेद 243 से 243-O तक) और ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी गई, जिससे पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक (Constitutional) दर्जा प्राप्त हुआ।

(नोट: 74वां संशोधन शहरी स्थानीय निकायों यानी नगरपालिकाओं से संबंधित है।