Indian Polity · Judiciary
किस संविधान संशोधन ने ग्राम न्यायालयों नी स्थापना की अवधारणा की थी?
- 142वां संशोधन
- 286वां संशोधन
- 374वां संशोधन
- 473वां संशोधन✓
सही उत्तर देखें
73वां संशोधन
व्याख्या
स्पष्टीकरण:
सही उत्तर:
- (A) 73वां संशोधन
मुख्य बिंदु:
वर्ष 1992 का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम भारत में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने और ग्रामीण स्तर पर न्याय व्यवस्था को सुलभ बनाने के लिए लाया गया था।
इस संशोधन के उद्देश्यों और स्थानीय स्वशासन के सुदृढ़ीकरण के अंतर्गत ही ग्रामीण स्तर पर त्वरित और सुलभ न्याय प्रदान करने के लिए ग्राम न्यायालयों (Gram Nyayalayas) की स्थापना की अवधारणा को बढ़ावा मिला।
74वां संविधान संशोधन शहरी स्थानीय निकायों (नगर पालिकाओं) से संबंधित है।
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