किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों में महिलाओं के लिए कुल सीटों का एक-तिहाई भाग आरक्षित किया गया?

सही उत्तर:

• (B) 73वां संशोधन अधिनियम

विस्तृत स्पष्टीकरण:

73वां संविधान संशोधन: वर्ष 1992 में पारित 73वां संविधान संशोधन अधिनियम भारत में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने से संबंधित है।

महिलाओं के लिए आरक्षण: इस संशोधन के अनुच्छेद 243D

• (3) के तहत यह अनिवार्य किया गया कि पंचायतों के सभी स्तरों पर कुल सीटों (तथा अध्यक्ष के पदों) का कम से कम एक-तिहाई (33%) हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा।

उद्देश्य: इसका मुख्य उद्देश्य जमीनी स्तर पर महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और नेतृत्व को बढ़ावा देना है।