किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारत में सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया?

सही उत्तर:

• (B) 97वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2011

विस्तृत स्पष्टीकरण:

संवैधानिक दर्जा: 97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 के द्वारा भारत में सहकारी समितियों (Cooperative Societies) को संवैधानिक संरक्षण और दर्जा प्रदान किया गया।

संविधान में परिवर्तन: इस संशोधन के माध्यम से संविधान में निम्नलिखित तीन प्रमुख बदलाव किए गए:

मौलिक अधिकार: अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत सहकारी समितियां बनाने के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया।

नीति निर्देशक तत्व: संविधान के भाग-IV में अनुच्छेद 43B जोड़ा गया, जो सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने से संबंधित है।

नया भाग: संविधान में एक नया भाग IX-B जोड़ा गया जिसका शीर्षक "सहकारी समितियां" है (अनुच्छेद 243ZH से 243ZT)।