किस संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कुल सीटों की संख्या में से कम से कम एक तिहाई सीटें आरक्षित करना अनिवार्य कर दिया?

उत्तर:

• (B) 73वां संशोधन अधिनियम

विस्तृत स्पष्टीकरण:

संवैधानिक संशोधन: भारत के संविधान में 73वां संशोधन अधिनियम, 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था।

महिलाओं के लिए आरक्षण: इस अधिनियम के अनुच्छेद 243D(3) के तहत यह अनिवार्य किया गया कि पंचायतों में कुल सीटों की संख्या का कम से कम एक-तिहाई (33%) हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित होगा।

अन्य प्रावधान: इस संशोधन द्वारा संविधान में एक नया भाग IX ("पंचायत") और ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें पंचायतों के प्रशासनिक और विधายक अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट किया गया है।