किस संविधान संशोधन अधिनियम ने दिल्ली और पुडुचेरी की पंचायतों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया?

सही उत्तर:

• (D) 97वां संविधान संशोधन अधिनियम

मुख्य बिंदु और स्पष्टीकरण:

संवैधानिक प्रावधान: 97वां संविधान संशोधन अधिनियम (जो वर्ष 2011 में पारित हुआ था) मुख्य रूप से सहकारी समितियों से संबंधित था, परंतु इसने संविधान के भाग IX में अनुच्छेद 243-ZD और अन्य स्थानीय निकायों से जुड़े प्रावधानों में संशोधन के माध्यम से दिल्ली और पुडुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों की पंचायतों में अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए सीटों के आरक्षण का मार्ग प्रशस्त किया।

अन्य विकल्पों का संदर्भ:

73वां संविधान संशोधन (1992) ने देश भर में त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया, लेकिन इसके मूल प्रावधान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और कुछ अन्य क्षेत्रों में तुरंत पूरी तरह लागू नहीं थे।

74वां संशोधन शहरी स्थानीय निकायों (नगर पालिकाओं) से संबंधित है।