किस संविधान संशोधन अधिनियम ने 42वें संशोधन द्वारा पेश किए गए परिवर्तनों को समाप्त कर दिया, जिससे केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता पर विचार करने के उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को बहाल कर दिया गया?

43वां संशोधन अधिनियम (1977) ने 42वें संविधान संशोधन द्वारा किए गए कई विवादास्पद परिवर्तनों को समाप्त कर दिया और उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को बहाल किया।

पृष्ठभूमि: 42वें संविधान संशोधन (1976) द्वारा केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता की समीक्षा करने की उच्च न्यायालयों की शक्ति को सीमित करने का प्रयास किया गया था और न्यायाधिकरणों (Tribunals) को अधिक अधिकार दिए गए थे।

43वें संशोधन का प्रभाव: 43वें संशोधन अधिनियम, 1977 ने यह सुनिश्चित किया कि उच्च न्यायालयों को केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता की जाँच करने का उनका मूल अधिकार क्षेत्र वापस मिल जाए।

न्यायिक समीक्षा की बहाلي: इस संशोधन ने भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के बुनियादी ढाँचे और उच्च न्यायालयों की स्वतंत्रता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।