किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय निकायों (नगरपालिकाओं) को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया?

मुख्य बिंदु: शहरी स्थानीय निकायों यानी नगरपालिकाओं को भारतीय संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम (1992) द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था।

विस्तृत स्पष्टीकरण:

74वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान में एक नया भाग IX-A जोड़ा गया, जिसका शीर्षक 'नगरपालिकाएं' है और इसमें अनुच्छेद 243-P से 243-ZG तक के प्रावधान शामिल किए गए। साथ ही, संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें नगरपालिकाओं के अधिकार क्षेत्र के 18 विषय शामिल हैं।

(नोट: 73वां संविधान संशोधन अधिनियम ग्रामीण स्थानीय निकायों यानी पंचायतों से संबंधित है।)