किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया?

भारत में त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को औपचारिक रूप से संवैधानिक दर्जा 1992 के अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया था।

मुख्य बिंदु:

73वां संविधान संशोधन अधिनियम: इस ऐतिहासिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में भाग-IX जोड़ा गया तथा 'पंचायतों' से संबंधित ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसके तहत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता और संरक्षण मिला।

अन्य विकल्प: 74वां संशोधन शहरी स्थानीय निकायों (नगर पालिकाओं) से संबंधित है, जबकि 72वां संशोधन त्रिपुरा से जुड़ा हुआ है।