किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था?

उत्तर:

• (B) 73वां संशोधन अधिनियम

स्पष्टीकरण:

संवैधानिक दर्जा: ग्रामीण स्थानीय शासन को सुदृढ़ और कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाने के लिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 को पारित किया गया था, जो 24 अप्रैल 1993 से पूरे देश में लागू हुआ।

नया भाग और अनुसूची: इस संशोधन के तहत संविधान में नया भाग IX और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें पंचायतों के अंतर्गत आने वाले 29 कार्यकारी विषयों का उल्लेख है।

महत्व: इसके माध्यम से देश में त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद) को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया।