किस राज्य में पंचायती राज संस्थाओं में 'राईट टू रिकॉल' का प्रावधान है?

मध्य प्रदेश में 'राईट टू रिकॉल' (वापस बुलाने का अधिकार)

प्रावधान: मध्य प्रदेश देश का वह पहला राज्य है जिसने पंचायती राज संस्थाओं (विशेषकर स्थानीय निकायों और सरपंचों के संदर्भ में) के लिए 'राईट टू रिकॉल' (Right to Recall) यानी जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि को वापस बुलाने के अधिकार का प्रावधान किया है।

प्रक्रिया: यदि किसी क्षेत्र के मतदाता अपने चुने हुए जनप्रतिनिधि के कामकाज से असंतुष्ट हैं, तो एक निर्धारित कानूनी प्रक्रिया और बहुमत के माध्यम से उसे उसके पद से समय से पहले हटाया जा सकता है। यह स्थानीय लोकतंत्र में जवाबदेही और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने वाला एक अनूठा प्रावधान है।