किस राज्य के आरक्षण अधिनियम को नवीं अनुसूची में शामिल किया गया?

तमिलनाडु राज्य के आरक्षण अधिनियम को भारतीय संविधान की नवीं अनुसूची में शामिल किया गया था, इसलिए सही उत्तर विकल्प

• (A) है।

मुख्य बिंदु:

तमिलनाडु ने अपने यहाँ पिछड़ी जातियों के लिए 69% आरक्षण का प्रावधान करने वाला अधिनियम पारित किया था।

इस आरक्षण अधिनियम को कानूनी सुरक्षा प्रदान करने और न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए 1994 में 76वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान की नवीं अनुसूची (Ninth Schedule) में शामिल किया गया।

संविधान की नवीं अनुसूची में शामिल किए गए कानूनों को न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) से संरक्षण प्राप्त होता है (हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय के अनुसार 24 अप्रैल 1973 के बाद नवीं अनुसूची में जोड़े गए कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है यदि वे मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं)।