Indian Polity · Judiciary
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सही उत्तर देखें
केशवानंद भारती मामला
स्पष्टीकरण:
इस प्रश्न का सही उत्तर
मुख्य बिंदु:
बेरूबारी यूनियन मामले (1960) में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रारंभिक रूप से माना था कि 'प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है'।
हालाँकि, ऐतिहासिक केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला (1973) में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व के निर्णय को बदलते हुए स्पष्ट रूप से यह माना कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है।
इसी मामले में न्यायालय ने 'संविधान की मूल संरचना' (Basic Structure Doctrine) का सिद्धांत भी प्रतिपादित किया था।
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