किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है?

बेरूबारी मामले (1960) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना (Preamble) संविधान का हिस्सा नहीं है।

मुख्य बिंदु:

बेरूबारी संघ मामला (1960): इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार स्पष्ट किया था कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मन को समझने की कुंजी है, लेकिन यह संविधान का प्रत्यक्ष अंग नहीं है।

परिवर्तन (केशवानंद भारती मामला, 1973): बाद में केशवानंद भारती वाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसले को पलट दिया और यह ऐतिहासिक निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग (Integral Part) है और इसमें संशोधन भी किया जा सकता है।