किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के 'मूल ढांचे' का सिद्धांत प्रतिपादित किया?

केशवानंद भारती मामला (1973) भारतीय संवैधानिक इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इसी ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के 'मूल ढांचे' (Basic Structure) का सिद्धांत प्रतिपादित किया था।

मुख्य बिंदु:

फैसला: सर्वोच्च न्यायालय की 13 न्यायमूर्तियों की अब तक की सबसे बड़ी पीठ (Bench) ने 7:6 के बहुमत से यह निर्णय दिया।

संसद की शक्ति पर सीमा: न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संविधान में संशोधन करने की व्यापक शक्ति प्राप्त है, किंतु वह संविधान के मूल ढांचे या मूलभूत विशेषताओं (जैसे लोकतंत्र, पंथनिरपेक्षता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान की सर्वोच्चता आदि) को नष्ट या परिवर्तित नहीं कर सकती।

अन्य विकल्प क्यों नहीं हैं: गोलकनाथ मामले (1967) में यह निर्णय दिया गया था कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, जिसे केशवानंद भारती मामले के फैसले द्वारा संशोधित किया गया।