किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि एक कानून जो किसी व्यक्ति को सरपंच या पंच का पद धारण करने से अयोग्य घोषित करता है यदि उसके दो से अधिक बच्चे हैं, तो संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करता है?

स्पष्टीकरण:

मामले की पृष्ठभूमि: जावेद बनाम हरियाणा राज्य (2003) के ऐतिहासिक मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष यह चुनौती दी गई थी कि हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 का वह प्रावधान जिसमें दो से अधिक जीवित बच्चे वाले व्यक्ति को सरपंच या पंच का चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया जाता है, संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) का उल्लंघन करता है या नहीं।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय: सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह वर्गीकरण मनमाना या भेदभावपूर्ण नहीं है, बल्कि यह जनसंख्या नियंत्रण के एक वैध और स्वस्थ उद्देश्य को पूरा करता है। इसलिए, यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करता है।

अन्य विकल्पों का संदर्भ:

मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोराईराजन मामला आरक्षण और शैक्षणिक प्रवेश से संबंधित था; इंदिरा साहनी मामला पिछड़ों के आरक्षण और 'क्रीमी लेयर' से जुड़ा था; और गोलक नाथ मामला संसद की संविधान संशोधन की शक्ति से संबंधित था। अतः सही उत्तर

• (A) जावेद बनाम हरियाणा राज्य है।