किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 'कानून के शासन' को भारतीय संविधान की मूल संरचना का एक तत्व माना?

सर्वोच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण मामला (1975) में 'कानून के शासन' (Rule of Law) को भारतीय संविधान की मूल संरचना (Basic Structure) का एक अनिवार्य हिस्सा माना।

मुख्य बिंदु:

इस महत्वपूर्ण मामले में संविधान की मूल संरचना के सिद्धांतों को और अधिक स्पष्ट किया गया।

न्यायालय ने रेखांकित किया कि कानून का शासन लोकतंत्र का आधार है, जिसके तहत देश में कानून सर्वोच्च है और कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है।