किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 'कानून का शासन' को संविधान की बुनियादी विशेषता माना?

सर्वोच्च न्यायालय ने मिनर्वा मिल्स मामला (1980) में 'कानून का शासन' (Rule of Law) को संविधान की बुनियादी या आधारभूत विशेषता (Basic Structure) माना था।

मुख्य बिंदु:

मिनर्वा मिल्स मामला (1980): इस ऐतिहासिक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक समीक्षा और कानून के शासन को संविधान के मूल ढांचे का अभिन्न हिस्सा घोषित किया, जिसे संसद संवैधानिक संशोधन के माध्यम से भी समाप्त नहीं कर सकती।

कानून का शासन: इसका अर्थ है कि देश में कानून सर्वोच्च है और कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं।

अन्य मामले: हालांकि 'केशवानंद भारती मामला (1973)' ने 'मूल ढांचा सिद्धांत' (Basic Structure Doctrine) की नींव रखी थी, लेकिन 'कानून का शासन' को मिनर्वा मिल्स मामले में विशेष रूप से रेखांकित किया गया।