किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पिछले रुख को उलटते हुए यह घोषित किया था कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न हिस्सा है?

केशवानंद भारती मामला (1973) में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पिछले रुख (बेरूबारी संघ मामले के निर्णय) को उलटते हुए यह स्पष्ट रूप से घोषित किया था कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न हिस्सा है। इसके मुख्य बिंदु हैं:

इससे पहले 'बेरूबारी संघ मामले' (1960) में सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है।

केशवानंद भारती ऐतिहासिक मामले में न्यायालय ने अपने पुराने दृष्टिकोण को बदलते हुए कहा कि प्रस्तावना संविधान का मूल ढांचा और एक महत्वपूर्ण अंग है।