किस ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के प्रसिद्ध 'बुनियादी ढांचे के सिद्धांत' (Basic Structure Doctrine) का प्रतिपादन किया था?

केशवानंद भारती मामला (1973) भारतीय संवैधानिक इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इसी ऐतिहासिक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने 'बुनियादी ढांचे के सिद्धांत' (Basic Structure Doctrine) का प्रतिपादन किया था।

मुख्य बिंदु:

इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संसद को संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है (अनुच्छेद 368 के तहत), लेकिन वह संविधान के 'मूल ढांचे' (Basic Structure) में परिवर्तन या उसे नष्ट नहीं कर सकती।

मूल ढांचे के अंतर्गत संविधान की सर्वोच्चता, लोकतांत्रिक एवं गणतंत्रात्मक स्वरूप, धर्मनिरपेक्षता, और शक्तियों का पृथक्करण जैसे तत्व शामिल हैं।