किस ऐतिहासिक मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 'मूल संरचना' के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था?

भारतीय संवैधानिक इतिहास में 'मूल संरचना' (Basic Structure Doctrine) का सिद्धांत न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review) का एक अत्यंत महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

केशवानंद भारती मामला (1973): केरल राज्य के साथ हुए इस ऐतिहासिक वाद में सर्वोच्च न्यायालय की 13 न्यायाधीशों की सबसे बड़ी संविधान पीठ ने 24 अप्रैल 1973 को यह फैसला सुनाया था।

सिद्धांत का सार: इस निर्णय के अनुसार, संसद को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, लेकिन संसद संविधान की 'मूल संरचना' (Basic Structure) को नष्ट या परिवर्तित नहीं कर सकती है। इसमें संविधान की सर्वोच्चता, पंथ-निरपेक्षता, लोकतंत्र, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता जैसी बुनियादी विशेषताएँ शामिल हैं।