किस अनुच्छेद के तहत संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है?

स्पष्टीकरण:

सामान्य परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर राज्य विधानमंडल कानून बनाते हैं, परंतु राष्ट्रीय हित में संसद को भी विशेष अधिकार दिए गए हैं।

अनुच्छेद 249 का प्रावधान: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार, यदि राज्य सभा (Upper House) उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से एक प्रस्ताव पारित कर यह घोषित करे कि राष्ट्रीय हित (National Interest) में यह आवश्यक या समीचीन है कि संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाना चाहिए, तो संसद को उस विषय पर कानून बनाने की शक्ति मिल जाती है।

अवधि: इस प्रकार बनाया गया कानून सीमित समय (सामान्यतः एक वर्ष) के लिए प्रभावी होता है, जिसे आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता है।

मुख्य बिंदु: यह प्रावधान देश की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए केंद्र सरकार को संकट या विशेष राष्ट्रीय आवश्यकताओं के समय लचीलापन प्रदान करता है।