किस अनुच्छेद के तहत, उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है?

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226 देश के सभी उच्च न्यायालयों (High Courts) को मौलिक अधिकारों और अन्य कानूनी अधिकारों को लागू करने के लिए रिट (Writs) जारी करने की व्यापक शक्ति प्रदान करता है।

मुख्य बिंदु:

रिट के प्रकार: उच्च न्यायालय इसके तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus), परमादेश (Mandamus), प्रतिषेध (Prohibition), अधिकार-पृच्छा (Quo-Warranto), और उत्प्रेषण (Certiorari) जैसी पांच प्रमुख रिट जारी कर सकता है।

दायरा (Jurisdiction): अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 32 की तुलना में अधिक विस्तृत होता है, क्योंकि यह न केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर बल्कि किसी अन्य कानूनी अधिकार के उल्लंघन पर भी रिट जारी कर सकता है।

संबंधित अनुच्छेद: सर्वोच्च न्यायालय को केवल मौलिक अधिकारों के हनन पर अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है।