किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को 'रिट'् जारी करने की शक्ति प्राप्त है?

स्पष्टीकरण:

भारत में उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों और अन्य कानूनी अधिकारों के प्रवर्तन के लिए 'रिट' (Writ) जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 226 के तहत प्राप्त है।

मुख्य बिंदु:

अनुच्छेद 226: इसके तहत उच्च न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus), परमादेश (Mandamus), प्रतिषेध (Prohibition), अधिकार पृच्छा (Quo-Warranto), और उत्प्रेषण (Certiorari) जैसी रिट जारी कर सकते हैं। उच्च न्यायालयों का यह अधिकार क्षेत्र सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में अधिक विस्तृत है, क्योंकि वे मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य कानूनी मामलों के लिए भी रिट जारी कर सकते हैं।

अनुच्छेद 32: इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय को केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है।

अनुच्छेद 124: यह सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित है।

अनुच्छेद 143: यह राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति देता है।