Indian Polity · Judiciary
किस अनुच्छेद (अनुच्छेदों) के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जा सकती है?
- 1न तो अनुच्छेद 32 और न ही अनुच्छेद 226
- 2अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 दोनों✓
- 3अनुच्छेद 226
- 4अनुच्छेद 32
सही उत्तर देखें
अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 दोनों
व्याख्या
प्रश्न: किस अनुच्छेद (अनुच्छेदों) के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जा सकती है?
सही उत्तर:
- (C) अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 दोनों
विस्तृत स्पष्टीकरण:
बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus): यह एक लैटिन शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ "को शरीर को प्रस्तुत किया जाए" है। यह किसी व्यक्ति को अवैध हिरासत या गिरफ्तारी से बचाने के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण रिट (लेख) है।
अनुच्छेद 32 (सर्वोच्च न्यायालय): भारतीय संविधान के भाग-3 के तहत अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के संरक्षण की गारंटी देता है। इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को यह शक्ति प्राप्त है कि वह मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण सहित अन्य रिट जारी कर सकता है।
अनुच्छेद 226 (उच्च न्यायालय): भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत राज्यों के उच्च न्यायालयों को भी मौलिक अधिकारों के साथ-साथ अन्य कानूनी उद्देश्यों के लिए रिट जारी करने की व्यापक शक्तियाँ प्राप्त हैं।
निष्कर्ष: बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद
- 32) और उच्च न्यायालय (अनुच्छेद
- 226) दोनों द्वारा जारी की जा सकती है। अतः विकल्प
- (C) सही है।
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