History · Indian History
किस अधिकार दस्तावेज़ को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है?
- 1रानी की घोषणा, 1858
- 2मॉरले-मिंटो सुधार
- 3भारत सरकार अधिनियम, 1919
- 4चार्टर अधिनियम, 1833✓
सही उत्तर देखें
चार्टर अधिनियम, 1833
व्याख्या
चार्टर अधिनियम, 1833 (Charter Act of
- 1833) को अक्सर इसके ऐतिहासिक और प्रशासनिक सुधारों के महत्व के कारण भारतीय संवैधानिक इतिहास में विशेष स्थान दिया जाता है। हालांकि, कई स्रोतों में भारतीय संविधान के भाग-III (मौलिक अधिकार) को 'भारत का मैग्ना कार्टा' कहा जाता है, लेकिन दिए गए विकल्पों और संदर्भ के अनुसार इस अधिनियम को प्रशासनिक और अधिकारों की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया है।
मुख्य बिंदु:
इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर-जनरल को 'भारत का गवर्नर-जनरल' बना दिया गया, जिससे देश की प्रशासनिक व्यवस्था का केंद्रीयकरण हुआ।
इसके तहत देश में विधाई शक्तियों को गवर्नर-जनरल की परिषद में केंद्रित किया गया।
इस अधिनियम की धारा 87 के माध्यम से यह प्रावधान किया गया कि किसी भी भारतीय को केवल धर्म, जन्मस्थान, वंश या रंग के आधार पर कंपनी के किसी भी पद या सेवा के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा, जो समानता की दिशा में एक बड़ा कदम था।
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