औपनिवेशिक भारतीय संवैधानिक ढांचे के तहत, ब्रिटिश क्राउन के संबंध में भारतीय विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर गवर्नर-जनरल के पास क्या अधिकार था?

औपनिवेशिक भारतीय संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत, जब भारतीय विधानमंडल द्वारा कोई विधेयक पारित कर दिया जाता था, तब भी वह गवर्नर-जनरल की अंतिम स्वीकृति के अधीन होता था। गवर्नर-जनरल के पास यह अधिकार सुरक्षित था कि वह उस विधेयक पर वीटो (Veto) लगा सकता था (यानी अपनी सहमति रोक सकता था) या फिर उसे सम्राट/ब्रिटिश क्राउन के विचारार्थ आरक्षित (Reserve) कर सकता था। यह व्यवस्था यह सुनिश्चित करने के लिए की गई थी कि ब्रिटिश हितों के खिलाफ कोई भी कानून पूरी तरह से लागू न हो सके।