Indian Polity · Polity
एल.एम. सिंघवी समिति (1986) को मुख्य रूप से पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस महत्वपूर्ण उपाय की सिफारिश करने के लिए जाना जाता है?
- 1चुनाव कार्यों को पूरी तरह से भारत के निर्वाचन आयोग को सौंपना
- 2एक समान द्वि-स्तरीय संरचनात्मक प्रणाली को अपनाना
- 3ब्लॉक-स्तरीय खंड को पूरी तरह समाप्त करना
- 4पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता और संरक्षण देना✓
सही उत्तर देखें
पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता और संरक्षण देना
व्याख्या
सही उत्तर:
- (A) पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता और संरक्षण देना
विस्तृत स्पष्टीकरण:
वर्ष 1986 में राजीव गांधी सरकार द्वारा ग्रामीण स्थानीय सरकारों के पुनरुद्धार और मजबूती के लिए एल.एम. सिंघवी समिति का गठन किया गया था।
इस समिति की सबसे महत्वपूर्ण और दूरगामी सिफारिश पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता और संरक्षण प्रदान करना था, ताकि वे नियमित और निष्पक्ष तरीके से कार्य कर सकें।
इसके अतिरिक्त, इस समिति ने न्याय पंचायतों की स्थापना, ग्राम सभा को मजबूत करने और पंचायतों के वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने पर भी विशेष बल दिया था।
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